१९८२ साली महाराष्ट्र वीज मंडळ कामगार संघाच्या कोल्हापूर येथे संपन्न झालेल्या प्रदेश अधिवेशनात कामगार संघाचे तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय बाळासाहेब साठ्ये ह्यांनी प्रस्तावाच्या रूपाने विद्युत मंडळापुढे एक योजना मांडली. प्रत्येक कामगाराच्या पगारातून दरमहा १ रुपया कापला जावा व तितकीच रक्कम प्रति कामगार विद्युत मंडळाने ह्या निधीत टाकावी. हा जमा निधी ठेव रूपाने मंडळाने योग्य ठिकाणी गुंतवावा व येणाऱ्या व्याजातून सेवेत असताना मृत्युमुखी पडलेल्या कामगाराच्या परिवारास तात्काळ आर्थिक मदत करावी. १९७०-८० च्या दशकात महाराष्ट्रातील वीज कामगार अतिशय अल्प वेतन घेणारा कामगार होता आणि त्यामुळे पगारात कसाबसा महिन्याचा खर्च भागवणे एवढेच तो करू शकत होता.
अपघाती मृत्यूची सर्वात जास्ती भीती असलेला उद्योग म्हणजे वीज उद्योग. मुळात पगारच एवढा तुटपुंजा होता कि कामगाराला अपघाताने कामावर असताना मृत्यू आला तर मिळणारी नुकसान भरपाई सुद्धा अत्यल्पच ! आणि ती हि मिळण्यास प्रचंड विलंब. कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासच परिवाराचा जीव मेटाकुटीला येत असे. नैसर्गिक मृत्यू झालेल्या कामगाराच्या परिवारास तर काहीच प्रावधान न्हवते.
स्वर्गीय साठ्ये जी एक दूरदर्शी नेते होते. ते स्वतः सर्वदूर प्रवास करीत असत व प्रत्येक कामगारांशी संपर्क ठेवीत असत. त्यांचा संपर्क कामगारांपुरता मर्यादित नसे. कामगारांच्या घरी जाऊन परिवाराच्या समस्यासुद्धा ते जाणून घेत. मयत कामगारांच्या घरी सुद्धा ते आवर्जून जात. ह्या त्यांच्या व्यापक संपर्कातच कामगार अचानक मृत्यू पावल्यानंतर परिवार कसा आर्थिक अडचणींना तोंड देतो हे दिसून आले. व ह्या अडचणीच्या प्रसंगी परिवाराला तात्काळ आर्थिक दिलासा कसा देता येईल ह्यासाठी त्यांनी सर्व ज्येष्ठ सहकाऱ्यांशी दीर्घकाळ चर्चा केली व मृत्यू पावणारा कामगार हा विद्युत मंडळाचा सेवक असल्याने मंडळानेच पुढाकार घेऊन एक स्वतंत्र निधी उभारावा व ह्या निधीला कामगारांनी सुद्धा हातभार लावावा ह्या उद्देशाने कोल्हापूर अधिवेशनात ठराव पारित करण्यात आला. स्वतः बाळासाहेब साठ्ये ह्यांनी ह्या ठरावाचा खूप पाठपुरावा केला परंतु अन्य संघटनांची संमती नाही असे सांगून मंडळाने नकार दिला. बाळासाहेब अन्य संघटनांच्या नेत्यांना सुद्धा भेटले त्यांना हि कल्पना समजावून सांगितली व ह्या प्रस्तावास संमती द्यावी अशी विनंती केली. परंतु तिथेही नकारच मिळाला. अन्य संघटनांचे मत असे होते कि कामगाराच्या पगारातून कपात नको, मंडळानेच अशी योजना राबवावी. त्यांचे असेही मत होते कि कामगार संघटनांचे हे काम नाही. त्यांनी आंदोलनांच्या मार्गाने जावे व व्यवस्थापनावर दबाव आणून हवे ते मिळवले पाहिजे. सगळीकडून नकार आल्या नंतर सर्वांशी विचार विनिमय करून बाळासाहेबांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला व मंडळाच्या मदतीशिवाय हि योजना सुरु करायची व कामगार महासंघाची कल्याणकारी योजना म्हणून ती राबवायची. ५०० रुपये एकदाच भरून योजनेचे सदस्य होता येईल. जर मंडळाच्या सेवेत असताना कल्याण निधीचा सदस्य कोणत्याही कारणाने निधन पावला तर त्याच्या परिवाराला तात्काळ आर्थिक मदत देण्याचे अभिवाचन कल्याण निधीने दिले. किती मदत दिली जाईल ह्याचा निर्णय विश्वस्त मंडळ कल्याण निधीची आर्थिक परिस्थिती पाहून घेईल असाही निर्णय झाला.
ह्या नियमावलीसह कल्याण निधीची धर्मदाय निधी म्हणून विधिवत नोंद करण्यात आली आणि १० ऑगस्ट १९८६ रोजी सांगली येथे कामगार महासंघाच्या मेळाव्यात वीज कामगार कल्याण निधीची रीतसर घोषणा करण्यात आली. स्वर्गीय बाळासाहेब साठ्ये हे ह्या कल्याण निधीचे संस्थापक अध्यक्ष व एस एन देशपांडे हे सचिव होते. ह्या निधीस मुद्दामच महाराष्ट्र वीज कामगार कल्याण निधी असे नाव न ठेवता वीज कामगार कल्याण निधी असे ठेवण्यात आले कारण बाळासाहेबांच्या मनात हा निधी अन्य प्रदेशातील वीज कामगारांसाठी सुद्धा उपलब्ध करून द्यावा असे होते. अर्थात बाळासाहेबांच्या आकस्मिक निधनामुळे आजपर्यंत हे शक्य झालेले नाही.
वीज कामगार कल्याण निधीचे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय बाळासाहेब साठ्ये, सेक्रेटरी श्री एस एन देशपांडे ह्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निधीची स्थापनेची घोषणा १० ऑगस्ट १९८६ रोजी सांगली येथे एका समारंभात करण्यात आली.
कल्याण निधी विश्वस्त मंडळाची प्रथम द्विस्तरीय रचना होती १) कायम विश्वस्त २) स्वीकृत विश्वस्त. नंतरच्या काळात व्यापक संपर्काची गरज लक्षात घेऊन हि रचना त्रिस्तरीय झाली १) कायम विश्वस्त २) स्वीकृत विश्वस्त ३) आमंत्रित विश्वस्त.
निधीच्या स्थापने नंतर अल्पावधीतच ह्या योजनेचे २००० सदस्य झाले आणि मृत कामगारांच्या वारसांना तात्काळ ५००० रुपये मदत देण्यास प्रारंभ झाला. २०१८ पर्यंत कल्याण निधीच सदस्य संख्या १३२७९ असून दरमहा त्यात वाढ होत आहे. तसेच स्थापनेपासून मार्च २०१८ अखेर मृत सभासदांच्या वारसांना १ कोटी ३१ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. ह्या संस्थेने केवळ मृत कामगारांच्या वारसांनाच मदत केली असे नाही तर आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजाचाही विचार केला आहे. तसेच वनवासी कल्याण आश्रम सारख्या सेवाभावी संस्थांना सुद्धा कल्याण निधीने भरीव मदत करून सामाजिक बांधिलकीचा परिचय दिला आहे. आजपर्यंत सुमार ८,००,००० रुपयांची मदत सामाजिक संस्थांना केली आहे. ही सर्व मदत सभासदांकडून प्राप्त झालेल्या सदस्य शुल्काच्या गुंतवणुकीतून मिळालेल्या व्याजातून दिली जाते.
मध्यंतरीच्या काळात मृत्युदर वाढल्याने कल्याण निधी आर्थिक अडचणीत आला होता मुद्दलाला हाथ लागतो कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु कल्याण निधीच्या अनेक सदस्यांनी स्वेच्छेने ५०० रुपयांची अतिरिक्त देणगी देऊन कल्याण निधीस सहकार्य केले. तसेच वीज कामगार महासंघाच्या ताब्यात असलेल्या सहकारी पतसंस्थांनी आपल्या नफ्यातून वीज कामगार कल्याण निधीस दरसाल आर्थिक मदत करण्याचा स्तुत्य उपक्रम सुरु केला. काही काळ मृत कामगारांच्या परिवारास दिली जाणारी आर्थिक मदत सुद्धा २००० रुपयांनी कमी करण्यात आली. स्वर्गीय बाळासाहेब साठ्ये ह्यांच्यानंतर स्वर्गीय रमणभाई शाह ह्यांनी काही काळ अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली आणि आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कल्याण निधीस बाहेर काढले. त्यासाठी काही अप्रिय निर्णय सुद्धा त्यांनी घेतले.